न्यूयोर्क । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
महिलाको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगको मंगलबार यहाँ भएको ६८औँ बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले महिला र बालबालिकाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको, पारिवारिक र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको, महिलाहरूका लागि सङ्घ, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारकाले समान वेतन, स्रोतको पहुँचमा समानता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापीरूपमा महिला र बालबालिकालाई वित्तीय साधनमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसारभर पुरुषको तुलनामा महिला गरिबीको रेखामुनि अधिक रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको प्रतिवेदनमा पनि महिला र पुरुषबीच रोजगारी, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साधनमा पहुँच नपुगेको उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा ध्यान दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुभयो ।
आगामी शुक्रबार समापन हुने बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा लगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- ९७ वर्षीया वृद्धाको स्तन क्यान्सरको सफल शल्यक्रिया
- भेरी करिडोरको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’ सञ्चालन
- संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत
- प्रदेशसभा बैठकः विशेषाधिकार समिति गठन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
- सदनको अवरोध अन्त्यका लागि आज पनि शीर्ष नेताबीच छलफल
- मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना, दुईजनाको मृत्यु, एक घाइते
- वाग्मती सफाइ अभियानमा छ हजार बिरुवा रोपिए
- कोशी प्रदेश मन्त्रिमण्डल विस्तार : पाँच मन्त्री एवं दुई राज्यमन्त्री थप
- पहिलो पटक टिपताला पुगे नेपालतर्फका स्काभेटर र ट्याक्टर