मकवानपुर ।  हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । 

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न थालेपछि स–साना मुद्दामा अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा विवाद, घर भाडासम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको लगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत् समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा निर्णय गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीयले बताएका छन् । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा, ज्याला–मजदुरी सम्बन्धमा आउने गरेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका अभिलेख प्रशासक सुजन तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार उपमहानगरको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको छ । त्यस अवधिमा न्यायिक समितिले नयाँ दर्ता भएको र पुरानो गरी एक सय पाँच वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उपमहानगरपालिकामा गत आव २०७४/७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ । उपमहानगरको न्यायिक समितिमा आव २०७४÷७५ देखि हालसम्म एक हजार सातवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये ६ सय उजुरीको छिनोफानो भइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । बाँकी उजुरीमा समेत न्यायिक समितिमा छलफल भइरहेको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । 

न्यायिक समितिले अघिल्लो आव २०७९÷८० मा एक सय २७ वटा उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो । सो आवमा नयाँ दर्ता भएका दुई सय ६१ र पुरानो सरेर आएका चार गरी दुई सय ६५ उजुरीमध्ये एक सय २७ उजुरीको मिलापत्र गराइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार त्यस आवमा २५ वटा उजुरी अदालत जान सुनाइएको र पाँचजना विपक्षी अदालत गएका छन् ।

न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवाद, लेनदेन, मानाचामल, ज्याला–मजदुरीसम्बन्धी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा धेरै प्रकारका उजुरी आउने गरेको छ’  उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक बानियाँले भन्नुभयो– ‘तीमध्ये हामीलाई कानुनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी लिने गरेका छौँ ।’ दर्ता भएका उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराई निर्णय गर्ने गरेको उहाँको कथन छ ।

स्थानीय सरकारको ऐनमा भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता प्रमोद चौधरीले बताउनुभयो । मेलमिलाप गराउँदै समाजका विवाद अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ गठन गरिएको न्यायिक समितिले इजलाससँगै मेलमिलाप कक्षसमेत निर्माण गरेको छ ।

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै सानो विवादमा पनि अदालत नै जाने प्रवृत्तिमा विस्तारै कमी आउन थालेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताउनुभयो ।
‘पहिला गाईभैँसीले बालीनालीमा नोक्सानी गरेको होस् वा घर खाली गराउनेसम्बन्धी  होस् सबै मुद्दामा प्रहरी वा अदालत नै पुग्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर न्यायिक समिति सक्रिय भएर विवाद समाधान गर्न थालेपछि सामान्य विवादमा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।’ स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %