जनकपुर । दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेका हरवाचरवा लगायत प्रथा अन्त्य र कृषि मजदूरका समस्या समाधानका लागि यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन) ले सबैप्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गर्दै मुक्त हरवाचरवा, कम्लहरी, हलिया तथा कमैयाको पूर्ण पुनर्स्थापनाका लागि सङ्कल्प गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपालको संविधानको धारा २४ (छुवाछूतविरुद्धको हक) २९ (शोषणविरुद्धको हक) र ४० (दलित हक) विपरीत अहिले पनि पश्चिम नेपालका मुक्त कमैया, कम्लहरी तथा हलियाहरूको पुनर्स्थापनाका काम अझै पूरा हुनसकेका छैनन । त्यसैले सरकारले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी तत्काल पुनर्स्थापनाका बाँकी काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा विद्यमान हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरिए पनि पुनर्स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कामसमेत अगाडि बढ्न नसकेकामा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘कृषि तथा सेवालगायत श्रमका विभिन्न क्षेत्रमा श्रम र सीप लगानी गरी मधेश प्रदेशको समृद्धिमा योगदान गरिरहेका एक लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा वैज्ञानिक वर्गीकरणसहित पुनर्स्थापनाका कामअघि बढाउन माग गर्दछौँ । कृषि मजदूरको अवस्था बदल्नका लागि मर्यादित श्रम, उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षालगायतका श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन श्रमिक दिवसले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस्’, अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डल र आरडिएनका अध्यक्ष मोहन ओडद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय
- प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सर्यो
- बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते आउने
- अमलेखगञ्ज–लोथर ‘पेट्रोलियम पाइप लाइन’ विस्तार हुँदै
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
- ९७ वर्षीया वृद्धाको स्तन क्यान्सरको सफल शल्यक्रिया
- भेरी करिडोरको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’ सञ्चालन
- संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत
- प्रदेशसभा बैठकः विशेषाधिकार समिति गठन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस